November 11, 2025 2:51 am

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मध्यप्रदेश

खंडवा गैंगरेप: बेटों के पास मां का इलाज कराने के भी नहीं थे पैसे, 4 हजार उधार लेकर शव ले आए… बर्बरता के भी हुए खुलासे

खंडवा गैंगरेप मामले में महिला के साथ बर्बरता की गई और उनकी मौत हो गई. आरोपियों ने पीड़िता के पास रखे पैसे छीन लिए और

फिर खुली सिस्टम के दावों की पोल! एंबुलेंस ने गांव में आने से किया इनकार, तो गर्भवती को खाट पर ले गए अस्पताल

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के कोन गांव से सिस्टम के दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं. यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा

“जांच नहीं, बंदरबांट पर पर्दा!” मध्यप्रदेश के वन विकास निगम में करोड़ों का घोटाला – आरोपों को दबाने में जुटे अफसर, शिकायतकर्ता को ही बना डाला झूठा-पिटिशन जबलपुर हाईकोर्ट में दर्ज 

अब्दुल सलाम क़ादरी कोतमा। शहडोल। उमरिया | विशेष रिपोर्ट मध्यप्रदेश के उमरिया वन विकास निगम में घोटाले की बू सिर्फ ज़मीनी स्तर तक सीमित नहीं

मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक, SIT गठित करने के आदेश

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर भारी विरोध और FIR दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मत्री कुंवर

MP पुलिस का एक्शन: हेड कान्सटेबल को गोली मारने वाले का एनकाउंटर; भोपाल में लव जिहाद के आरोपी पर फायरिंग

मध्यप्रदेश पुलिस ने बेलगाम अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। सतना में हेड कॉन्सटेबल को गोली मारने वाले आरोपी अच्छू शर्मा उर्फ आदर्श को

मध्य प्रदेश: युवक की हिरासत में मौत के मामले में पुलिस को बचाने के लिए सरकार को कोर्ट की फटकार

मैंगलोर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को डिनोटिफाइड पारधी जनजाति के 24 वर्षीय देवा पारधी की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार

मोदी सरकार का लक्ष्य था प्रतिवर्ष 13 लाख बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, हुए केवल 468

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर निवासी ने बेटे की शादी के लिए ठेकेदार से दस हजार रुपये का कर्ज लिया. कर्ज न चुकाने पर

भाजपा मंडल मंत्री नियुक्त हुए आदेश, लगा बधाईयों का तांता

शहडोल। जिले के भाजपा मण्डल जयसिंहनगर की मंडल में नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को हो गया है। जहां मंडल अध्यक्ष श्रीमती जयश्री कचेर ने

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी जानकारी नहीं माना जा सकता-मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय

जबलपुर, 18 अप्रैल, 2025: एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि योग्यता, किसी सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति विवरण और संबंधित

डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई संशोधन- बिंदुवार व्याख्या

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005, जिसे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था, अब डिजिटल व्यक्तिगत

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