रतनपुर।एनएच 45 के रतनपुर – माचवानी – केंदा – कारीआम सड़क चौड़ीकरण परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का खुला उल्लंघन हो रहा है। यह क्षेत्र बिलासपुर वनमंडल के रतनपुर और बेलगहना वन परिक्षेत्र तथा मरवाही वनमंडल के खोड़री और पेंड्रा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों और स्थानीय पर्यावरणविदों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना में केंद्रीय वन, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
ठेकेदार कर रहे हैं नियमों की अनदेखी..
मंत्रालय ने सड़क के मोड़ों को आंशिक रूप से खत्म कर चौड़ीकरण की अनुमति दी थी। लेकिन ठेकेदार और संबंधित अधिकारी निर्धारित चौड़ाई से अधिक खुदाई कर रहे हैं। इसके अलावा, किनारे पर स्थित मोटे और पतले पेड़ों को भी जेसीबी मशीन से उखाड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन पेड़ों की कटाई और उखाड़ने का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन
इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का खुला उल्लंघन हो रहा है। नियमानुसार, कार्य में लगी जेसीबी, हाईवा और ट्रैक्टरों को जब्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।
ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत डीएफओ (डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) को कर दी है। लेकिन अगर इस पर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वे आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों की मनमानी के कारण प्राकृतिक संसाधनों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित हो सकता है।
सरकार से कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों और पर्यावरणविदों ने सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
स्थिति गंभीर
सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पर्यावरणीय नियमों और स्थानीय समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
