अब्दुल सलाम क़ादरी-एडिटर इन चीफ
रायपुर।कोरिया जिले स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के पार्क सोनहत रेंज में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 138 लाख रुपये के सरकारी धन का गबन किया गया है। यह घोटाला स्टॉप डेम निर्माण परियोजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें 7 स्टॉप डेम बनाने के लिए आवंटित की गई राशि का दुरुपयोग किया गया। खास बात यह है कि इन डेमों का निर्माण कभी हुआ ही नहीं, बावजूद इसके धनराशि का गबन कर लिया गया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
इस घोटाले का खुलासा हाल ही में हुआ जब खोजी पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट ने परियोजना के भौतिक वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि स्टॉप डेमों के निर्माण के लिए जो राशि आवंटित की गई थी, वह राशि कभी खर्च नहीं हुई और डेमों का निर्माण भी नहीं किया गया, लेकिन संबंधित रेंज अधिकारी और संचालक ने फर्जी दस्तावेजों बिल बाउचर के माध्यम से धनराशि का गबन कर लिया। इस मामले में वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिल रहे हैं और यह मामला एक बड़े भ्रष्टाचार का रूप ले चुका है।
1 अप्रैल 2025 को शिकायत दर्ज
घोटाले के उजागर होने के बाद, 1 अप्रैल 2025 को शिकायत पत्र दर्ज कराया गया है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा (EOW) रायपुर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीसीसीएफ रायपुर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को यह मामला सौंपा गया है। शिकायत पत्र में पूरी घटना का विस्तृत विवरण दिया गया है और अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह घोटाला सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का है, जहां बिना काम किए ही बड़ी राशि निकाल ली गई। इसके साथ ही, यह भी कहा गया है कि उक्त परियोजना पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन परियोजना में अनियमितताओं के कारण न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को भी नुकसान पहुंचा।
रेंज अधिकारी के निलंबन की मांग
शिकायत पत्र में सोनहत पार्क रेंज के रेंज अधिकारी की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है। आरोप है कि उक्त अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया और परियोजना के कार्यों में अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ किया। इसके परिणामस्वरूप, 7 स्टॉप डेमों का निर्माण तो हुआ ही नहीं, बल्कि सरकारी धन का गलत तरीके से उपयोग किया गया।
इसलिए, शिकायत में रेंज अधिकारी के निलंबन की भी मांग की गई है। प्रशासन से यह अपेक्षा की गई है कि वह इस मामले की जांच करके दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
घोटाले का राजनीतिक असर
घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार पर विपक्षी दलों ने हमला किया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की नजर में भ्रष्टाचार को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, और इसे लेकर एक उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के बजाय सरकार अक्सर आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है।
विपक्षी दलों से सम्पर्क करने पर विपक्षी दल का कहना है कि यह घोटाला केवल सरकारी धन की बर्बादी का मामला नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही का भी उदाहरण है, जहां एक महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ भी काम नहीं किया गया। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है और दोषियों को कठोर सजा देने की अपील की है।
स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों की चिंता
स्थानीय लोगों और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस घोटाले को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी कमजोर करती है। ऐसे घोटाले पर्यावरणीय संकट के समय में बहुत गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप डेम जैसी परियोजनाएं जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
आगे की प्रक्रिया और जांच की उम्मीद
अब यह देखना होगा कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और अन्य संबंधित विभाग इस मामले की जांच में क्या कदम उठाते हैं। क्या दोषी अधिकारियों को सजा मिलती है और क्या रेंज अधिकारी को निलंबित किया जाएगा, यह सवाल अब सबकी जुबान पर है। सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि घोटाले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी नीतियां बनाई जा सकें।
यह घोटाला छत्तीसगढ़ में एक और उदाहरण बन गया है, जहां सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर रूप से सामने आई है।
